कर संबंधी मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया
रायपुर। सरकार ने राज्य के छोटे और मध्यम व्यापारियों को प्रोत्साहित करने और न्यायालयों में लंबित कर संबंधी मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके लिए कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज और शास्ति के निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में कैबिनेट ने व्यपारियों के हित में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप को मंजूरी देदी है। इससे अंतर्राज्यीय लेनदेन में इनपुट सेवा वितरक के नियम और अधिक प्रभावी तथा केंद्र सरकार के वित्त अधिनियम, 2025 के संशोधनों के अनुरूप यह होगा।
भू-राजस्व संहित में भी संशोधन को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे नक्शा बंटवारे और अभिलेखों के अद्यतनीकरण में सहूलियत होगी अवैध प्लाटिंग पर रोक लगेगी, जियो-रेफरेंस मैप से भविष्य में कानूनी विवाद कम होंगे। नामांतरण की प्रक्रिया आसान होगी। भूमि धारक की मृत्यु पर संयुक्त खाताधारकों और वारिसों को नामांतरण में सहूलियत होगी। भवन या भूखंड का हस्तांतरण भूमि के अनुपात में हो सकेगा। औद्योगिक नीति, आवास योजना और नगरीय विकास की प्रक्रियाएं सरल होंगी।
पैन आईआईटी एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के साथ संयुक्त उद्यम
कैबिनेट ने जनजातीय समूहों और अन्य वंचित वर्गों के गरीब युवा, महिलाओं और तृतीय लिंग के लोगों के संस्थागत विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य सरकार और पैन आईआईटी एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के मध्य एक गैर-लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन को मंजूरी दे दी है। इस कंपनी के माध्यम से संस्थागत व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से सशक्त और विकसित किया जाएगा।
कैबिनेट के अन्य फैसले
0 कैबिनेट ने राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के उचित प्रबंधन के लिए अर्हकारी सेवा अवधि पूर्ण कर चुके वर्ष 2005, 2006, 2007, 2008 तथा 2009 बैच के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान लिए जाने के लिए 30 सांख्येतर पद निर्मित कर वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
0 छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
0 छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप पर अनुमोदन किया गया।
0 कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 में संशोधन विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
