बड़ा आंदोलन: संघ का स्पष्ट संदेश किसानों की आवाज़ को नजरअंदाज़ न करें
रायपुर। भारतीय किसान संघ, छत्तीसगढ़ प्रदेश ने आगामी 13 अक्टूबर 2025 को रायपुर स्थित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निवास का घेराव करने की घोषणा की है। यह आंदोलन राज्यभर के किसानों की ज्वलंत समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर आयोजित किया जा रहा है।
किसान मूलभूत सुविधाओं से परेशान
रायपुर जिला मंत्री आलोक सिंह ने व्यवसाय खबर से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश के किसानों को लंबे समय से खाद, बिजली, सिंचाई, और फसल खरीद जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन शासन-प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। Bharatiya Kisan Sangh will surround the Chief Minister’s residence on October 13 to press for farmers’ demands
प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:
-खाद की कालाबाजारी पर पूर्ण रोक लगे तथा सहकारी समितियों में खाद का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जाए।
- बिजली कटौती को पूरी तरह बंद किया जाए और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पुन: हाफ बिजली बिल योजना लागू की जाए।
-सिंचाई रकबे में वृद्धि की जाए और नहरों का पानी अंतिम गांव तक पहुँचाने की प्रभावी व्यवस्था की जाए। - पिछली सरकार द्वारा स्वीकृत चौथी किस्त की बकाया राशि को दीपावली से पूर्व किसानों को भुगतान किया जाए।
- किसानों को धान की खरीदी के समय ?3100 प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाए एवं 1 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ की जाए।
- दलहन-तिलहन की खेती को बढ़ावा देने हेतु 20,000 प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाए और रबी सीजन में इनकी खरीदी सुनिश्चित की जाए।
- गन्ना फसल को कृषक उन्नति योजना में शामिल किया जाए।
- जैविक खेती के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान, राज्य सरकार द्वारा सीधे किसानों को प्रदान किया जाए।
- धान खरीदी में किसानों से 40 किलो 700 ग्राम से अधिक प्रति बोरी न लिया जाए और यह नियम हर समिति में बैनर के माध्यम से प्रदर्शित किया जाए।
यह आंदोलन गैर-राजनीतिक है
भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष माधव सिंह, मीडिया प्रभारी संजय सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा है कि यदि सरकार ने इन मुद्दों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया, तो यह आंदोलन और भी व्यापक रूप ले सकता है। संगठन ने साफ किया है कि यह आंदोलन गैर-राजनीतिक है और किसानों के हक के लिए पूरी तरह लोकतांत्रिक ढंग से किया जाएगा।
सरकार से संवाद की अपील
संघ ने छत्तीसगढ़ सरकार से तत्काल किसानों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर इन समस्याओं का हल निकालने की अपील की है, ताकि राज्य के किसान दिवाली से पहले राहत पा सकें और आगामी रबी सीजन की तैयारी सुचारु रूप से कर सकें।
