इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए निर्माता कंपनियों के साथ बैठक,
रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत वाहन निर्माता कंपनियों के साथ बैठक आयोजित की। यह बैठक मंत्रालय महानदी भवन में परिवहन विभाग के सचिव श्री एस. प्रकाश की अध्यक्षता में हुई। बैठक में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद बढ़ाने और चार्जिंग प्वाइंट की स्थापना को लेकर चर्चा की गई। इसमें विभिन्न इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
1.49 लाख ई-वाहनों का पंजीयन
छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत अब तक 1.49 लाख ई-वाहनों का पंजीयन हो चुका है और 290 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने के लिए पेट्रोल पंपों और वाहन विक्रेताओं से सहयोग मांगा गया है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में 50% चार्जिंग स्टेशन हैं, जबकि बाकी जिलों में प्राथमिकता के आधार पर स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार सब्सिडी सहित विशेष प्रोत्साहन दे रही है।
राज्य में 600 ई-वाहन डीलर्स पंजीकृत
छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर मंत्रालय में आयोजित बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में 600 ई-वाहन डीलर्स पंजीकृत हैं, जिन्हें अपने सभी शोरूम में चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्ष 2024-25 में 12,617 ई-वाहनों की बिक्री हुई, जो तय लक्ष्य से अधिक है। अधिकारियों ने बताया कि ई-वाहनों की बिक्री में वृद्धि हो रही है, लेकिन चार्जिंग प्वाइंट की पर्याप्त उपलब्धता अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
