एमआईसी बैठक में 22 अहम प्रस्ताव पारित, कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ
15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 27.45 करोड़ रुपए की लागत से 20 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों को हरी झंडी दी गई
रायपुर। नगर निगम की मेयर इन काउंसिल (एमआईसी) बैठक मंगलवार को आयोजित की गई, जिसमें शहर के विकास, स्वच्छता और कर्मचारियों की भलाई को ध्यान में रखते हुए कुल 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पारित किया गया। सबसे अहम फैसला 1 नवंबर 2004 से 1 अगस्त 2025 के बीच नियुक्त निगम कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (जीपीएफ) का लाभ देने का रहा, जिससे उन्हें भविष्य में आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी।
कई योजनाएं की गई स्वीकृत
बैठक में स्वच्छता व्यवस्था को लेकर खास ध्यान दिया गया। इंदौर मॉडल को आधार मानते हुए रायपुर में जागरूकता अभियान, वार्ड सौंदर्यीकरण, मोबाइल ऐप से मॉनिटरिंग, मच्छर उन्मूलन, पार्क निर्माण और आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए कई योजनाएं स्वीकृत की गईं।
विकास कार्यों को मिली रफ्तार: 70 वार्डों में प्राथमिकताएं तय
बैठक में 70 वार्डों के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है। जलभराव की समस्या से निपटने के लिए लाभांडी के छोकरा नाला और विधायक कॉलोनी नाला निर्माण की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा छुईया तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।
सार्वजनिक सेवाओं में सुधार
-टाउन हॉल बुकिंग शुल्क 10,000 प्रतिदिन और 5,000 प्रति घंटे निर्धारित किया गया।
-नामांतरण शुल्क 800 किया गया, और प्रक्रिया की समयसीमा 40 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी गई।
-रैली-जुलूस जैसे आयोजनों के लिए 1,000 प्रति आयोजन शुल्क तय किया गया।
अन्य महत्वपूर्ण स्वीकृतिया:
डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी।
चिकित्सा प्रतिपूर्ति, सामुदायिक भवन, रोड-नाली निर्माण, और वाहन मरम्मत जैसे विभागीय प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई।
