नए रेल कॉरिडोर से उद्योग, माल ढुलाई और आदिवासी अंचलों के विकास को मिलेगी गति
रायपुर। छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क के विस्तार से कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को नई गति मिलने जा रही है। प्रदेश में वर्तमान में 51,080 करोड़ रुपये की रेल परियोजनाओं पर काम जारी है। नए रेल कॉरिडोर, दोहरीकरण और रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण से माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी तथा बस्तर और उत्तर छत्तीसगढ़ के दूरस्थ क्षेत्रों को बेहतर रेल संपर्क मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से प्रदेश में रेल अधोसंरचना का तेजी से विस्तार हो रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 में छत्तीसगढ़ के लिए रेलवे बजट आवंटन बढ़ाकर 7,470 करोड़ रुपये किया गया है, जो वर्ष 2009-14 के औसत वार्षिक आवंटन 311 करोड़ रुपये से लगभग 24 गुना अधिक है।
नए रेल कॉरिडोर से उद्योगों को लाभ
खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा का लगभग 278 किलोमीटर लंबा रेल कॉरिडोर बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग के व्यस्त रेलखंडों पर दबाव कम करने में मदद करेगा। इससे कोयला, लौह अयस्क, इस्पात और सीमेंट जैसे औद्योगिक उत्पादों की ढुलाई आसान होगी। परिवहन लागत घटने और बाजारों तक पहुंच बेहतर होने से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
बस्तर और उत्तर छत्तीसगढ़ को मिलेगी कनेक्टिविटी
दल्लीराजहरा-रावघाट रेल परियोजना के तहत दल्लीराजहरा से अंतागढ़ तक 77 किलोमीटर रेलखंड पर सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है। वहीं, अन्य प्रस्तावित रेल परियोजनाओं और सर्वेक्षणों से बस्तर सहित दूरस्थ क्षेत्रों में रेल संपर्क विस्तार की संभावनाएं बढ़ रही हैं। कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल लाइन की योजना से मुंगेली, कवर्धा और खैरागढ़ जैसे क्षेत्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
32 रेलवे स्टेशनों का होगा आधुनिकीकरण
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रदेश के 32 रेलवे स्टेशनों को लगभग 1,680 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जा रहा है। आधुनिक यात्री सुविधाओं, बेहतर प्रतीक्षालय और दिव्यांगजन अनुकूल व्यवस्थाओं से यात्रियों को अधिक सुविधाजनक अनुभव मिलेगा।
रेल नेटवर्क का यह विस्तार प्रदेश में उद्योग, व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देने के साथ छत्तीसगढ़ को एक मजबूत औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
