16 से 30 नवंबर 2026 तक ‘सुरक्षित आहार, हमर अधिकार’ नाम से 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाएगा
Vyasay Khabar | नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ में अब होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड कारोबारियों की मनमानी नहीं चलेगी। आम लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले खाद्य प्रतिष्ठानों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई की तैयारी में है।
प्रदेशभर में 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक ‘सुरक्षित आहार, हमर अधिकार’ नाम से 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीमें सभी जिलों में खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों का शत-प्रतिशत निरीक्षण करेंगी। गंदगी, अस्वच्छता, प्रतिबंधित रंगों का इस्तेमाल और खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
होटल, ढाबे से लेकर स्ट्रीट फूड तक प्रशासन की नजर
स्वास्थ्य मंत्री एवं स्वास्थ्य सचिव के निर्देश पर शुरू हो रहे इस अभियान के संबंध में खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ के नियंत्रक सह आयुक्त श्री दीपक कुमार अग्रवाल ने 13 नवंबर को सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
अभियान के दायरे में होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, कैंटीन, कैटरिंग सेवाएं, स्ट्रीट फूड वेंडर्स और अन्य खाद्य कारोबारियों को शामिल किया गया है। सभी प्रतिष्ठानों की सूची तैयार कर निर्धारित 15 दिनों के भीतर निरीक्षण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
रसोई से कर्मचारियों की वर्दी तक होगी जांच
इस बार जांच केवल खाने की गुणवत्ता तक सीमित नहीं रहेगी। अधिकारियों की टीमें रसोईघर, खाद्य भंडारण और कर्मचारियों की स्वच्छता व्यवस्था भी परखेंगी। कच्चे और पके भोजन को अलग रखने, सुरक्षित तापमान पर खाद्य सामग्री के भंडारण, स्वच्छ पेयजल, कचरा निपटान, नालियों की सफाई और कीट नियंत्रण की व्यवस्था जांची जाएगी।
इसके अलावा कर्मचारियों के स्वच्छ कपड़े, एप्रन, हेड कवर और प्रत्येक छह महीने में होने वाले स्वास्थ्य परीक्षण के रिकॉर्ड भी देखे जाएंगे।
मिठाई, बिरयानी और फास्ट फूड में रंगों पर विशेष नजर
खाद्य पदार्थों में कृत्रिम और प्रतिबंधित रंगों के इस्तेमाल को लेकर विशेष निगरानी रखी जाएगी। मिठाइयों, ग्रेवी, बिरयानी, करी, चटनी, पेय पदार्थ, रोस्टेड चिकन, चिली, चाट और मंचूरियन जैसे खाद्य पदार्थों की जांच होगी।
जिन खाद्य पदार्थों में रंगों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है, उनमें रंग पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। गैर-खाद्य, औद्योगिक, प्रतिबंधित या अनधिकृत रंग मिलने पर संबंधित खाद्य पदार्थ और रंग को नष्ट कराया जाएगा।
गंभीर लापरवाही पर लाइसेंस निलंबन, कारोबार भी बंद
खाद्य सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई होगी। इसमें सुधार सूचना जारी करने से लेकर लाइसेंस या पंजीयन निलंबित करने तक के प्रावधान शामिल हैं।
अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थ तैयार किए जाने पर नमूने लिए जाएंगे। गंभीर कमियां मिलने पर खाद्य सेवा और खाद्य पदार्थों के क्रय-विक्रय पर रोक लगाई जा सकती है। स्वच्छता संबंधी कमियां दूर होने तक प्रतिष्ठान का संचालन भी बंद कराया जा सकता है। बिना वैध खाद्य लाइसेंस या पंजीयन कारोबार करने वालों पर भी नियमानुसार कार्रवाई होगी।
अखबार में खाना परोसने पर भी होगी समझाइश
अभियान के दौरान खाद्य कारोबारियों को स्वच्छता और सुरक्षित भोजन के प्रति जागरूक किया जाएगा। अधिकारियों द्वारा प्रतिष्ठानों को खाद्य पदार्थों की पैकिंग और परोसने में अखबारी कागज का इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश दिए जाएंगे।
नियंत्रक सह आयुक्त दीपक कुमार अग्रवाल ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अभियान सर्वोच्च प्राथमिकता से संचालित करते हुए निर्धारित अवधि में शत-प्रतिशत निरीक्षण पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
प्रशासन का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि आम लोगों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराना तथा खाद्य कारोबारियों को उनकी जिम्मेदारी के प्रति जवाबदेह बनाना है। अब 16 नवंबर से शुरू होने वाले इस अभियान में यह साफ होगा कि प्रदेश के खाद्य प्रतिष्ठान सुरक्षा और स्वच्छता के मानकों का कितना पालन कर रहे हैं।
