मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से मजबूत हो रही जवाबदेह प्रशासनिक व्यवस्था, 49 विभागों के 8 हजार अधिकारी जुड़े
रायपुर। छत्तीसगढ़ में सुशासन और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आम नागरिकों के लिए प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है। इसके जरिए लोग घर बैठे सरकारी सेवाओं से जुड़ी समस्याओं और शिकायतों को दर्ज कराकर उनका समाधान प्राप्त कर रहे हैं। हेल्पलाइन पर अब तक दर्ज 2 लाख 45 हजार 376 शिकायतों में से 2 लाख 10 हजार 649 का निराकरण किया जा चुका है। इस तरह कुल शिकायतों में 85.85 प्रतिशत का समाधान हुआ है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन का उद्देश्य केवल शिकायतों को पोर्टल पर बंद करना नहीं, बल्कि नागरिकों को वास्तविक और संतोषजनक समाधान उपलब्ध कराना है। उन्होंने संवेदनशीलता, समयबद्धता और जवाबदेही के साथ शिकायतों के निराकरण पर जोर दिया है।

24 घंटे सक्रिय है सीएम हेल्पलाइन 1076छत्तीसगढ़ शासन की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1076 सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे संचालित होती है। राज्य के 49 विभागों के लगभग 8 हजार अधिकारी इससे जुड़े हैं। कुल 1195 श्रेणियों में शिकायतों के निराकरण की समय-सीमा निर्धारित की गई है। वर्तमान में 34 हजार 727 शिकायतों पर कार्रवाई जारी है।
बिजली, राशन, पेंशन और राजस्व से जुड़ी शिकायतों का समाधानसीएम हेल्पलाइन पर बिजली बिल, ट्रांसफार्मर, जमीन नामांतरण, सीमांकन, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पेंशन, पेयजल, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद नागरिक को पंजीयन नंबर मिलता है, जिससे उसकी शिकायत की निगरानी और कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।
शिकायतों के समाधान से लोगों को मिली राहतहेल्पलाइन के माध्यम से कई जरूरतमंद नागरिकों को राहत मिली है। जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ क्षेत्र में देवेंद्र दिनकर का राशन कार्ड दोबारा सक्रिय किया गया। कांकेर जिले के दुर्गूकोंदल क्षेत्र में खराब सोलर पंप की मरम्मत कराई गई। जशपुर जिले में बुजुर्ग त्रिपुरारी शर्मा की वृद्धावस्था पेंशन बहाल की गई। वहीं, पेयजल योजना के तहत मोटर स्थापित होने से 200 परिवारों को राहत मिली। महासमुंद में ईवी सब्सिडी की लंबित समस्या का समाधान किया गया तथा सरगुजा की छात्रा आराधना सिंह के आधार कार्ड में जन्मतिथि सुधारी गई।
जनता और प्रशासन के बीच मजबूत हो रहा संवादसीएम हेल्पलाइन 1076 ने सरकारी व्यवस्था को आम नागरिकों के अधिक करीब लाने का काम किया है। शिकायतों की नियमित निगरानी और अधिकारियों की जवाबदेही तय होने से प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ रही है। यह पहल बुजुर्गों, किसानों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के साथ छत्तीसगढ़ में सुशासन और डिजिटल प्रशासन को नई मजबूती प्रदान कर रही है।







